काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले एमसीसी सम्झौता, नागरिकता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था परिमार्जनका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरेका छन् ।
नयाँ निर्वाचनपछि संविधानमा रहेका नागरिकता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका व्यवस्था परिमार्जन तथा अमेरिकी सहयोग नियोगसँग गरिएको ९एमसीसी० सम्झौता पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनका निजी वकिलहरूले दाबी गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट बहस गर्न आएका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई नयाँ निर्वाचन किन आवश्यक परेको हो र अहिलेको संसद्ले के गरेन भन्ने विषय राखेका थिए ।
ुप्रधानमन्त्रीले यस कारणले मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्यो भन्नुभएको हो । एमसीसी पारित गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीजीले नेतृत्व गर्नुभएको १७४ सांसद भएको बहुमतको सरकारले एमसीसी पारित गर्नु पर्दैन रु पारित गर्नुपर्छ के त रु,ु विपक्षी दलहरूले समेत विरोध नगरेको एमसीसी सन्धि सत्तारुढ दलले कसको कारणले पारित नभएको भन्ने उनको प्रश्न थियो ।
प्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद् रहेको र ४० प्रतिशत समानुपातिक रहेको भन्दै भट्टराईले त्यसलाई परिमार्जन गर्न पनि नयाँ प्रतिनिधिसभा चाहिएको बताए ।
ुप्रतिनिधिसभामा ६० प्रतिशत मात्रै जनताले चिनेका प्रतिनिधि हुन्छन् । ४० प्रतिशत ९समानुपातिक० लाई नेपाली जनताले चिन्दैन । जो ४० प्रतिशत सांसदलाई नेपाली जनताले चिन्दैन भने त्यो संविधानको धारा २ बमोजिमको नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता हो रु यसै कारणले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने संविधानको संशोधनमा जानुपर्यो,ु भट्टराईको तर्क थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था पनि परिमार्जन गर्नका लागि नयाँ संसद् चाहिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ निर्वाचनमार्फत दुई तिहाइ किन चाहिएको हो भन्ने कुराबारे उनले थपे, ुवंशजको नागरिक नभई राष्ट्रप्रमुख हुन नपाइने संविधानमा व्यवस्था छ । तर भोट त अंगीकृतले पनि दिन पाइन्छ नि १ भोट दिन चाहिँ योग्य हुने, आफै निर्वाचन लड्न चाहिँ अयोग्य हुने ? यसलाई पनि संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाइ चाहिएको हो ।ु
त्यस्तै, सरकारले पाठ्यपुस्तकमा नयाँ नक्सा प्रशासन गर्न खोजेको तर प्रतिनिधिसभाले रोकेको पनि उनको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्री शक्तिशाली पद भएको तर्क अगाडि सार्दै संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पनि वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको माग थियो । उनले भने, ुघरमा हात्ती पालेको छ बोकालाई जस्तो घाँस हालेर हात्ती अघाउँदैन, श्रीमान् ।ु
प्रधानमन्त्रीका अर्का निजी कानुन व्यवसायी ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर्क गरे । सत्तारुढ नेकपाका सांसद तथा नेताहरू अनुशासनभन्दा बाहिर गएकाले प्रधानमन्त्री ओली संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको उनको तर्क थियो ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार मौन रूपमा दिएको तर्क कानुन व्यवसायी चन्द्रप्रकाश रेग्मीको थियो । संवैधानिक इजलाससँग उनको माग थियो, ुसंविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार मौन रूपमा रहेको छ । सर्वोच्चले आवाज दिनुपर्ने हुन्छ ।ु उनले दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बेला प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको तर्क गरे ।
अधिवक्ता मुना लामिछानेले भने संविधानमा संसद् विघटनको परिकल्पना गरिएको बताइन् । उनले ुदेश निर्वाचनतर्फ होमिइसकेको, जनता चुनाव चाहन्छ भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेकोुले लोकतन्त्रको सुनौलो पक्ष निर्वाचनलाई अदालतले स्वीकृति दिनुपर्ने माग गरिन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनालले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएदेखि नै ओलीलाई पाइलैपिच्छे अवरोध आएकाले संसद् विघटन गर्नुपरेको बताए ।
अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले नेकपाका नेताहरूको जुँगाको लडाइँ अदालतसम्म पुगेको बताए । प्रधानमन्त्रीको कदम सही भएको भन्दै बहस गर्न आएका उनले भने, ुएकपछि अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने अवस्था अन्त्य भएर बहुमतको प्रधानमन्त्री आएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बानाउन खोजिएको होइन । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली बनाउन खोजिएको हो ।ु
संसदीय व्यवस्थामा शक्तिहीन प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत अधिकार रहेको उनको तर्क थियो । संविधानमा नलेखिएका अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको उनको दाबी थियो । संघीय प्रणालीमा संविधानमा नलेखिएको अधिकार संघमा हुने व्यवस्था भएको र प्रधानमन्त्रीमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने नलेखिएको अधिकार अन्तरनिहित भएकाले प्रयोग गरेको उनले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वमणि अधिकारीले भने विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न खोजेको तर नदिइएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताए । उनले पनि संविधान संशोधन र सन्धि सम्झौता पारित गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले नयाँ संसद्को आवश्यकता महसुस गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । उनले नयाँ सरकार बन्ने अवस्था नरहेकाले निर्वाचनमा जाने कुरा सही भएको धारणा राखे । ुप्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनुभएको होइन । प्रभावकारी संसद् चाहियो भन्नुभएको हो,ु उनले भने ।
अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले प्रतिनिधिसभा ६ महिना पहिल्यै विघटन भइसक्नुपर्नेमा ढिलाइ भएको बताए । कामै गर्न नसक्ने प्रतिनिधिसभा विघटनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो । एउटा उपसभामुख चयन गर्न नसक्ने प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु सही भएको उनको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिट निवेदन परेका थिए । जसमाथि माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायीहरूले बहस गर्ने क्रम जारी रहेको छ । इकान्तिपूरबाट
फेसबुकबाट प्रतिक्रिया दिनुहोस